कर्जत ही ऐतिहासिक नगरी आहे. कर्जत परिसराला इतिहासाचा वारसा आहे. इथे सातवाहन कालीन किल्ले व ऐतिहासिक दळणवळणाचे मार्ग आहेत. इथे किल्ल्यासोबत समृद्ध पांडवकालीन लेण्या आहेत. छत्रपती शिवरायांचे व अगदी प्रभू रामचंद्राचे पाय या नगरीला लागले आहेत याबाबत अख्यायिका आहेत . पेठ किल्ल्या जवळ असलेले रामखंड हे प्रभू रामाचे काही काल निवासस्थान होते असं म्हणतात.
कर्जत मध्ये मुख्यत: ज्या वाटा होत्या त्यातील एक वाट ही नाणेमावळातून कर्जत मार्गे कल्याण व सध्याच्या नवी मुंबई या दिशेने जात असे या वाटेवर एक छोटासा किल्ला अजूनही दिमाखात उभा आहे तो म्हणजे भिवगड!
पण या भिवगडावर आता मोठे संकट कोसळले असून हा ऐतिहासिक किल्लाच ढासळण्याची शक्यता आहे. काही दिवसापूर्वी हजारोच्या संख्येने शिवभक्त या ठिकाणी येऊन गेले तरी मंत्रालयात असणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाने या ठिकाणी किल्ल्याखाली बेकायदेशीर रस्त्याचे खोदकाम सुरु राहिले आहे. याबाबत कोणत्या परवानगी जागा मालक यांनी घेतल्या? महसूल खात्याने कोणत्या परवानग्या दिल्या व पुरातत्व खाते ( ASI) यांनी नक्की कोणत्या परवानग्या दिल्या याबाबत माहिती प्राप्त झालेली नाही. याच्या पुष्ट्यर्थ दोन फोटो याठिकाणी देत असून यात किल्ल्याचा एक भाग ढासळलेला दिसत आहे.
किल्ल्याचा ढासळलेला भाग दिसत आहे 👆
उपरोक्त फोटोत किल्ल्याचे मध्यवर्ती भागात रस्त्याचे खोदकाम सुरु आहे असं दिसत आहे. हे खोदकाम महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार राऊत यांनी जागेवर जाऊन कोणता परवाना दिला आहे? की तहसीलदार जाधव साहेब व नायब तहसीलदार राऊत साहेब यांना ए एस आय अथवा जागा मालक यांच्याकडून असे काय मिळाले? जेणेकरून या ठिकाणी अजून कोणताही गुन्हा अनेक शिवप्रेमी व ग्रामस्थ यांनी ओरडून व युट्युब माध्यमावर बातम्या लावून ही दाखल झालेला नाही? हे काम अजून थांबले का नाही? पुरातत्व खाते या विषयात गाढ निद्रेत आहे की त्यांनीच वर डोंगरावर फार्महाऊस बांधायचे ठरवले आहे? याबाबत संशोधन करायला हवे आहे.
जर खोदकाम व रस्ता परवानगी दिली असेल तर ती पुरातत्व खात्याचे नियम डावलून व त्यांना न विचारता दिली असावी. व दिली नसेल तर महसूल व पुरातत्व खात्याने सुमारे तीन महिने सुरु असलेले खोदकाम बंद का केलेले नाही? ऐतिहासिक किल्ले पाडून राज्यातील सरकारला अडचणीत आणायची सुपारी या अधिकारी वर्गाने घेतली आहे का? याचे उत्तर आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने शोधले पाहिजे. कारण प्रत्येक विकासकामात आडकाठी करणारे जागरूक पुरातत्व खाते आता मात्र महसूल खात्याच्या अख्त्यारीत असणारी माती खाते आहे. या मातीला लौकिक अर्थाने लाच म्हणायला हवे आहे?
बरं या बाबत वनविभागाची भूमिका देखील संशयास्पद आहे. किल्ला व त्याच्या पायथ्याची जमीन ही वनविभागाची आहे. या जमिनीचे किल्ल्याचे व पायथ्याचे नुकसान होते आहे व वनविभाग गप्प का बसला आहे? याचा काही खुलासा होतं नाही. फ़ॉरेस्ट विभागाचे आर एफ ओ शिंदे यांनी आपण याबाबत चौकशी करू असे आश्वासन दिलेले आहे.
यामध्ये पुरातत्व खात्याच्या मालकीच्या असलेल्या ऐतिहासिक monuments चे नुकसान होऊ नये म्हणून अर्धा किमी परिसरात ब्लास्ट व खोदकाम करण्यास कायद्याने बंदी असते. असं असताना देखील पुरातत्व खाते का झोपलेले आहे? याचे उत्तर आम्ही शोधणार आहोत.
तसेच किल्ल्याच्या मध्यभागी जरी मालकी हक्काची जागा असली तरी डोंगर खोदकाम करताना पुरातत्व खात्यासह, पर्यावरण विभाग व महसूल विभागाची परवानगी याला महत्व आहे. कायद्यानुसार जमीन मालकाला जमिनीचा फक्त पृष्ठभाग वापरण्याची परवानगी असते जमिनीच्या वर व जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली युनियन ऑफ इंडियाची मालकी आहे. मग या युनियन ऑफ इंडियाच्या मालकीच्या जमिनीत ज्याने खोदकाम व रस्त्याचे बांधकाम सुरु केले त्याच्यावर कुठलीच कारवाई का झालेली नाही? कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पृष्ठभागात दम उरला नाही की किल्ले न जपण्याचे या सरकारचे धोरण आहे? एक तर परवानगी देता येणार नाही व दिली असेल तर शर्थ भंग झालेला दिसून येतो कारण किल्ला ढासळला आहे.
हे खोदकाम करणाऱ्या व्यक्तीसहं सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीस प्रतिबंध न केल्याबद्दल जबाबदारी असणारे नायब तहसीलदार यांच्यासह पुरातत्व खात्याच्या अधिकारी वर्गांवर सरकारने फौजदारी कारवाई व निलंबनाची कारवाई करावी. अशी मागणी जनतेतून होतं असून आम्ही त्याला वाचा फोडत आहोत. शिवभक्त प्रसाद तिखंडे यांनी याबाबत उपोषण करू असे सांगितले असून तमनाथ येथील वकील विजय भोईर यांनी कागदोपत्री माहिती संकलन करण्यासाठी सुरवात केली आहे. याबाबत वेळ पडल्यास समूहाने कोर्टात जाऊ अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेली आहे.
सरकारने याबाबत कठोर कारवाई न केल्यास महसूल व पुरातत्व विभागाचे जबाबदार अधिकारी हे लाचखोर आहेत असा आम्ही शिवभक्त म्हणून निष्कर्ष काढू. भिवगड किल्ल्याची भविष्यात पडझड होऊ नये म्हणून हा रस्ता ज्यांच्या जागेकडं जात आहे त्या जागामालक यांच्यासह रस्ता खोदणारे कंत्राटदार यांच्यावर चौकशी होऊन रस्ता कायमस्वरूपी बंद न करण्याची कारवाई ही A. S. I ने व महसूल विभागाने न केल्यास महसूल प्रशासन व खोदकाम करणारे जमीन मालक यांनी त्यांना मॅनेज करून या रस्त्याच्या कामाची व किल्ला पाडकाम करण्याची सुपारी घेतली का? याबाबत संशय बळावतो आहे.
सरकारी नोकरांनी त्यांची जबाबदारी ओळखून वागायला हवे नाहीतर पूर्वजाचा ऐतिहासिक ठेवा नष्ट होऊन त्याचे फक्त फोटो राहतील. दुर्दैवाने म्हणावे लागते आमचे लाचखोर पुरातत्व खाते! जिथे संवेदना महसूल विभागाची माती खाते!
नागरिकांच्या माहितीसाठी भिवगड किल्ल्याचे काही फ़ोटोज (फोटो सौजन्य विकास झाजे, मंदार लेले, सागर सुर्वे, ऍड योगेश देशमुख )
